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बजट 2024: मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग तक, जानिए संभावित लाभार्थी और नुकसान उठाने वाले क्षेत्रों की सूची

बजट 2024: मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग तक, जानिए संभावित लाभार्थी और नुकसान उठाने वाले क्षेत्रों की सूची

बजट 2024: मैन्युफैक्चरिंग से ट्रेडिंग तक, जानिए संभावित लाभार्थी और नुकसान उठाने वाले क्षेत्रों की सूची

भारत में आगामी बजट 2024 पर सभी की नजरें हैं, जो 23 जुलाई को पेश किया जाने वाला है। इसे लेकर बाजार और उद्योग जगत में काफी उत्साह है। हर साल की तरह, इस बार भी बजट में कुछ क्षेत्रों को लाभ मिलेगा तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

इस बार का बजट आर्थिक प्राथमिकताओं में बड़े बदलाव ला सकता है। अनुमान है कि सरकार उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत करों को कम कर सकती है या उपभोक्ता-केंद्रित क्षेत्रों में खर्च बढ़ा सकती है। इससे भारतीय बाजार में उनकी शक्तिशाली स्थिति बरकरार है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर असर डाल सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र और उपयोगिता पर बढ़ेगा खर्च

बजट में ग्रामीण योजनाओं के लिए फंडिंग में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने का मकसद है। इससे हिंदुस्तान यूनिलीवर, TVS मोटर, और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों को लाभ होने की संभावना है जो ग्रामीण बाजारों में मजबूत पकड़ रखती हैं।

आवासीय योजनाएं और रियल एस्टेट क्षेत्र

रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए यह बजट श्रेयस्कर सिद्ध हो सकता है। खासतौर पर, मैक्रोटेक डेवलपर्स और संटेक रियल्टी जैसी कंपनियां जो किफायती आवास योजनाओं में काम कर रही हैं, उन्हें फायदा होगा क्योंकि सरकार इस सेक्टर में अधिक आवंटन कर सकती है। आवास वित्त कंपनियां जैसे आवास फाइनेंसियर्स और होम फर्स्ट फाइनेंस भी शहरी आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना से लाभान्वित हो सकती हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन

इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य भी इस बजट से जुड़ा हुआ है। टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में जुटी हैं, उन्हें जारी सब्सिडी योजनाओं से मजबूती मिलेगी। यह न केवल पर्यावरण के अनूकूल है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत आने वाले समय में स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है।

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं

उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का लाभ भी इस बार बने रहने की संभावना है, जिससे तकनीकी हार्डवेयर, टेलीकॉम उपकरण और मेडिकल डिवाइस निर्माताओं को फायदा होगा। यह योजनाएं सरकार की 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी।

बढ़ेगा पूंजीगत खर्च

लार्सन एंड टूब्रो और अन्य अधोसंरचना कंपनियों को सरकार की ओर से बढ़ते पूंजीगत खर्चों से लाभ होगा। यह देश के अवसंरचना विकास के लिए आवश्यक है और रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे।

ट्रेडिंग क्षेत्र को चुनौतियां

ट्रेडिंग क्षेत्रों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, खासतौर पर यदि पूंजीगत लाभ कर में बदलाव किए जाते हैं। इससे शेयर बाजार में व्यापार की मात्रा घट सकती है, जिससे मोटीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज और एंजल वन जैसी ब्रोकरेज कंपनियों पर असर पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर से म्यूचुअल फंड यूनिट्स को छूट देने की मांग की है।

इसके अलावा, सरकार डेरिवेटिव ट्रेडिंग को भी नियमित करने की योजना बना रही है, जिससे बाजार और ट्रेडिंग की मात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है।

इस सभी के बीच, यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदलने और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो उच्च प्राथमिकता प्राप्त करेंगे और उन्हें सरकार से समर्थन मिलेगा। वहीं, कुछ क्षेत्रों को सतर्क रहना होगा क्योंकि आने वाले बदलाव उनके लिए बड़ी चुनौतियां ला सकते हैं।

टैग: बजट 2024 आर्थिक बदलाव ग्रामीण क्षेत्र रियल एस्टेट इलेक्ट्रिक वाहन

11 टिप्पणि

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    rajesh gorai

    जुलाई 24, 2024 AT 07:21

    PLI के बिना भारत में मैन्युफैक्चरिंग का कोई भविष्य नहीं। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये एक संस्कृति का बदलाव है। जब तक हम इंपोर्ट-डिपेंडेंसी से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम दुनिया के गेम में खेलने की बजाय उसके ट्रांसमिशन लाइन्स बने रहेंगे। 🤔

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    Rampravesh Singh

    जुलाई 25, 2024 AT 06:55

    सरकार के इस बजट के माध्यम से एक नई आर्थिक दृष्टि का उदय हो रहा है, जो ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और स्थायी ऊर्जा पर केंद्रित है। यह एक ऐतिहासिक रूपांतरण का संकेत है। इस दिशा को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

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    Akul Saini

    जुलाई 27, 2024 AT 00:02

    PLI और इलेक्ट्रिक वाहनों का फोकस तो ठीक है, लेकिन क्या किसी ने ध्यान दिया कि इनके लिए जरूरी सप्लाई चेन के लिए लिथियम, निकल और कोबाल्ट का आयात अभी भी चीन पर निर्भर है? ये सब्सिडी तो बस एक जल्दबाज़ गेम है जिसमें हम दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। असली स्वावलंबन तभी होगा जब हम इन जरूरी मेटल्स के खनन और रिसाइक्लिंग को देशी बनाएंगे। बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं। 😐

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    Arvind Singh Chauhan

    जुलाई 27, 2024 AT 19:25

    बजट का ये जो 'ग्रामीण विकास' का नारा है... ये सब तो पहले भी लिखा जा चुका है। हमें क्या चाहिए? वास्तविक बदलाव नहीं, बल्कि एक नए लोगो के लिए एक नया फोटो शूट। आप जानते हैं कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए ग्रामीण बाजार क्या है? एक बड़ा बाजार नहीं, एक बड़ा अंकुश है। और अब ये सब बजट फिर से उसी बात को दोहरा रहा है।

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    AAMITESH BANERJEE

    जुलाई 28, 2024 AT 06:01

    सच तो ये है कि बजट अक्सर उन चीजों को दिखाता है जो हम चाहते हैं, न कि जो हम वास्तव में कर रहे हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि हम एक बार इस बात पर ध्यान दें कि अगर हम रियल एस्टेट में इतना खर्च कर रहे हैं, तो ग्रामीण बिजली और साफ पानी के लिए क्यों नहीं? मैं अभी भी याद करता हूं जब मेरे गांव में बिजली दिन में दो घंटे आती थी। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं। बजट में जो नारे हैं, वो अच्छे हैं... लेकिन क्या वो सच में लागू होंगे? ये सवाल अभी भी खुला है।

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    Akshat Umrao

    जुलाई 28, 2024 AT 07:02

    इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी तो बहुत अच्छी बात है... 😊 लेकिन क्या हम इनके लिए चार्जिंग स्टेशन भी बना रहे हैं? या फिर सिर्फ बाजार में कार डाल रहे हैं और लोगों को खुद फंसा रहे हैं? 🤔

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    Sonu Kumar

    जुलाई 29, 2024 AT 04:02

    बजट... बजट... बजट... ये शब्द तो अब इतना बोरिंग हो चुका है कि इसे सुनकर मुझे नींद आ जाती है। और फिर भी, आप लोग इसकी तरफ नजरें चिपकाए हुए हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये सब सिर्फ एक नाटक है? जब तक हम नीतियों के बजाय व्यवहार को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये बजट बस एक शोर होंगे।

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    sunil kumar

    जुलाई 29, 2024 AT 21:09

    PLI योजनाओं का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन क्या इनके लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है? अगर नहीं, तो ये सब बस एक शोर होगा। एक अच्छा बजट तभी होता है जब वह इंसानों को सशक्त बनाए।

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    Deepti Chadda

    जुलाई 29, 2024 AT 21:45

    बजट में जो भी लाभ मिल रहा है वो सिर्फ भारतीयों के लिए है! अगर कोई बाहरी कंपनी यहां आती है तो उसे भारतीय नियमों का पालन करना होगा! हम अपने देश को बचाएंगे! 🇮🇳💪

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    Anjali Sati

    जुलाई 31, 2024 AT 03:12

    म्यूचुअल फंड्स को पूंजीगत लाभ पर छूट देना? ये तो बस अमीरों के लिए एक नया रास्ता है। गरीबों को तो अभी भी बिजली का बिल भरने में दिक्कत होती है।

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    Preeti Bathla

    अगस्त 1, 2024 AT 12:49

    हमें बजट के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो इसे लागू करना है। बस एक बार देखो, जो भी बजट आया है, उसका 80% अभी भी बारिश के बाद खुला हुआ नहीं हुआ है। और अब फिर ये नया बजट? अरे भाई, जब तक तुम बजट नहीं बनाते, तब तक बातें करना बंद करो। 😤

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