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पिछले हफ़्ते अदालत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक बड़ा मामला सुना गया। जमीनी जल स्तर घटने पर किसानों ने सरकार को जवाबदेह ठहराया, और कोर्ट ने सरकार को 6 महीने में ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस फैसले ने कई राज्य स्तर पर जल बचाव योजनाओं को तेज़ी से लागू करवाया।
एक अन्य उल्लेखनीय केस में, महिला अधिकारों की संगठनों ने एक बड़े उद्योग के खिलाफ लैंगिक भेदभाव के आरोप लगाए। हाई कोर्ट ने कंपनी को समान वेतन का भुगतान करने तथा कार्यस्थल में सुरक्षित माहौल बनाने के लिए सख़्त निगरानी करने का निर्देश दिया। यह फैसला महिलाओं की नौकरी सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर बन गया।
हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े एक विवाद में, कोर्ट ने निजी धर्मस्थल में अनुचित हस्तक्षेप को रोकने के लिए आदेश जारी किया। इस फैसले ने निजी संस्थाओं को अपने नियमों के तहत स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी, जबकि सार्वजनिक हित और सुरक्षा को भी बरकरार रखा।
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केरल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अभिनेता रंजीनी उर्फ साशा सेल्वराज की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हेमा समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने रिपोर्ट को सीमित संशोधनों के साथ सार्वजनिक करने का आदेश दिया।
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