जो बाइडेन: अमेरिकी राजनीति में नई दिशा

जो बाइडेन 2021 में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने और तब से कई बदलाव देखे हैं। उनका जीता‑जीता अनुभव, ऑबामा के साथ पिछला काम, और डेमोक्रेटिक मुल्यांकन उन्हें अलग बनाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि बाइडेन ने क्या किया, तो नीचे पढ़िए।

बाइडेन की प्रमुख घरेलू नीतियां

राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने COVID‑19 के बाद आर्थिक पुनरुद्धार पर जोर दिया। अमेरिकन रिस्पॉन्स प्लान (ARP) के माध्यम से छोटे व्यापारियों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं को मदद मिली। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल पास हुआ, जिससे सड़कों, पुलों और ब्रॉडबैंड में निवेश बढ़ा। ये कदम रोज़गार और विकास में बड़ा योगदान देते हैं।

शिक्षा और जलवायु भी बाइडेन के एजेंडा में शामिल हैं। उन्होंने साफ़ ऊर्जा पर बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड किया और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिये लक्ष्य तय किए। इससे नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को बूस्ट मिला है और युवा वर्ग को नई नौकरी के अवसर मिल रहे हैं।

विदेश नीति और भारत के साथ रिश्ते

विदेशी मामलों में बाइडेन ने कई बदलाव किए। रशिया‑युक्रेन conflict के बाद उन्होंने यूरोप को समर्थन बढ़ाया और चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को समझा। भारत के साथ रिश्ते को "स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" कहा गया। बाइडेन प्रशासन ने भारत को क्वाड गठबंधन में जोड़ते हुए सुरक्षा, जलवायु और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाया।

उदाहरण के तौर पर, 2023 में बाइडेन ने भारत के एशिया‑पैसिफिक नीति में समर्थन दिया और दो देशों ने रक्षा उपकरणों की खरीद‑बिक्री पर समझौता किया। इस कदम से दोनों देशों के व्यापार में 10% से अधिक वृद्धि की उम्मीद है। साथ ही, कोविड‑19 वैक्सीन शेयर करने की पहल ने भारत में वैक्सीन उपलब्धता को तेज़ किया।

बाइडेन की विदेश नीति में मानवाधिकार पर भी ध्यान है। उन्होंने कतर, तुर्की और इराक में लोकतांत्रिक आंदोलन के समर्थन की घोषणा की। यह कदम अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की छवि को पुनर्स्थापित करने में मददगार माना जा रहा है।

राष्ट्रपति बाइडेन की सबसे बड़ी चुनौती अभी घरेलू और विदेशी दोनों स्तर पर है। महंगाई, ऊर्जा कीमतें और राजनीतिक ध्रुवीकरण उन्हें लगातार झंझट में डालते हैं। लेकिन उनका तरीका आम लोग सुनेंगे और समझेंगे, इसलिए हर कदम पर मीडिया में चर्चा रहती है।

अगर आप बाइडेन के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो उनके बोल, नीतियों और अंतरराष्ट्रीय बैठकों पर नजर रखें। इससे न केवल अमेरिकी राजनीति, बल्कि भारत‑अमेरिका संबंधों की दिशा भी साफ़ होगी।