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राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025: ऑफिस के बाद फोन-ईमेल से मुक्ति का कानूनी हक
सुप्रिया सुले ने लोकसभा में 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025' पेश किया, जिससे कर्मचारियों को ऑफिस के बाद फोन और ईमेल से मुक्ति मिलेगी। गैर-अनुपालन पर 1% जुर्माना और नए अथॉरिटी के साथ ये कानून डिजिटल थकान को रोकने का प्रयास है।