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नीति आयोग की ताज़ा ख़बरें और प्रमुख पहल

क्या आप जानना चाहते हैं कि नीति आयोग भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा कैसे तय कर रहा है? यहाँ हम आसान भाषा में बता रहे हैं कि पिछले कुछ हफ़्तों में आयोग ने कौन‑कौन से कदम उठाए हैं और उनका असर क्या है।

नीति आयोग क्या है?

नीति आयोग, पहले Planning Commission के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2015 में इसे बदल दिया गया। इसका मुख्य काम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतियों को मिलाना, बड़े‑पैमाने के प्रोजेक्ट्स को तय करना और विकास के बेंचमार्क सेट करना है। जब भी नई योजना बनती है, जैसे Digital India या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, तो आयोग की टीम डेटा एकत्रित कर सुझाव देती है।

हाइलाइट: हाल के प्रमुख कदम

1. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट – आयोग ने इस महीने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि 2025 तक गाँव‑गाँव में फाइबर‑ऑप्टिक कनेक्शन बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे ग्रामीण छात्रों को हाई‑स्पीड इंटरनेट मिलेगा और ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ेगा।

2. क्लीन एनर्जी मिशन – पर्यावरण मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर 2030 तक 40 % ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य रखा। इस योजना में सोलर पैनल इंस्टालेशन के लिए राज्य‑स्तर के सुझाव और फंडिंग मॉडल भी शामिल हैं।

3. शिक्षा सुधार – NEET 2025 पंजीकरण – नीति आयोग ने नेशनल एग्ज़ामिनेशन एण्ड एड़वांसमेंट ट्रेस (NEET) के लिए नई पंजीकरण प्रक्रिया अपनाई। ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने और आधार सत्यापन को आसान बनाकर छात्रों की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। यह कदम शिक्षा तक पहुंच को सरल बनाता है।

4. आर्थिक सुधार – प्रत्यक्ष भत्ते योजना – इस साल सरकार ने नीति आयोग के सुझाव पर ‘आयुष्मान 2.0’ लॉन्च किया। इससे गरीब परिवारों को सीधे बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा, जिससे बिचौलियों को हटाया जा सकेगा। शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि विफलताओं की संख्या पहले से कम है।

5. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स – राजधानी दिल्ली के अलावा 10 नई स्मार्ट सिटीज़ को लेकर एक व्यापक योजना भी आयोग ने तैयार की। इसमें ट्रैफ़िक मैनेजमेंट, जल-शुद्धिकरण और कचरा निपटान के डिजिटल समाधान शामिल हैं। हर शहर को 3‑5 साल में बुनियादी ढाँचा अपडेट करने का लक्ष्य है।

इन सभी पहलों के पीछे एक ही बात है – डेटा‑ड्रिवेन पॉलिसी बनाना। आयोग का मानना है कि अगर सही डेटा हमारे पास है, तो योजना‑बनाने की प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी हो जाती है। इसलिए उन्होंने हाल ही में एक नई प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च की है जहाँ राज्य‑स्तर के अधिकारी अपने प्रोजेक्ट्स की प्रगति लाइव देख सकते हैं।

अगर आप नीति आयोग की ताज़ा अपडेट्स, नई योजनाओं और उनके असर को समझना चाहते हैं, तो इस पेज पर आप हर पोस्ट को आसानी से देख सकते हैं। चाहे वह आर्थिक सुधार हो या बुनियादी शिक्षा की बात, सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध है। पढ़ते रहें, अपडेट रहें, और भारत की नीति दिशा को साथ मिलकर आकार दें।

मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति के बावजूद नीति आयोग बैठक में उभरे विकास के मुद्दे

मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति के बावजूद नीति आयोग बैठक में उभरे विकास के मुद्दे

मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। बैठक में भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने पर चर्चा की गई, जिसमें भाजपा के नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने संघीय सरकार पर बजट में प्रतिशोध का आरोप लगाया।

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