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हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दो बड़ी नियुक्तियों की घोषणा की। पहले, पूर्व RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधान सचिव-2 बनाया गया। यह पद पहले नहीं था, लेकिन सरकार ने इसे बनाकर आर्थिक मामलों में खास सलाह देने के लिए चुनावट की है। दास की वित्तीय विशेषज्ञता को देखते हुए यह कदम आर्थिक नीतियों में तेज़ी लाने की नीयत दर्शाता है।
दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, कुछ राज्यों में मोदी सरकार ने नई कृषि नीति लागू की, जिससे किसानों को बेहतर कीमत और प्रोसेसिंग सुविधाएँ मिलेंगी। इस पहल को कई किसान समर्थक सराह रहे हैं, जबकि कुछ विरोधी इसे डीपीएस को कमजोर करने वाला मानते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख नीतियों में डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत शामिल हैं। डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने का मिशन आगे बढ़ रहा है, जिससे छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिला है। बहुत से छोटे व्यापारी कहते हैं, “अब ग्राहक सीधे हमारी दुकान तक पहुँचते हैं”।
आत्मनिर्भर भारत की पहल में मेकिंग इज़ मैन्गिंग (MIM) कार्यक्रम ने स्टार्ट‑अप्स को फंडिंग और टैक्स रिवॉर्ड्स दिलाए हैं। युवा उद्यमी इसको “सपनों को सच करने का अवसर” कह रहे हैं। दूसरी ओर, कुछ उद्योगपतियों ने कहा कि सुस्ती से निपटने के लिए और अधिक स्पष्ट नीतियों की जरूरत है।
इन नीतियों का असर सीधे लोगों के जीवन में दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर, भारत में 2024‑25 में बैंक खातों की संख्या 5 करोड़ से अधिक बढ़ी, जिससे वित्तीय समावेशन में बड़ी प्रगति हुई। साथ ही, नई स्वास्थ्य योजनाओं ने ग्रामीण इलाकों में बीमारियों की रोकथाम को आसान बना दिया।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर में आयोजित क्वाड कैंसर मूनशॉट इवेंट के दौरान सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए USD 7.5 मिलियन समर्थन की घोषणा की है। इस पहल का लक्ष्य कैंसर अनुसंधान और उपचार को बढ़ावा देना है, और यह विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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